उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022
Uttar Pradesh Food Processing Industry Policy- 2022
28 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 (Uttar Pradesh Food Processing Industry Policy- 2022) के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की।
उद्देश्य | Objective
उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 (Uttar Pradesh Food Processing Industry Policy- 2022)का मुख्य उद्देश्य :-
प्रदेश के किसानों को उनकी आय का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाना।
प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित
उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर प्रसंस्कृत उत्पाद सुलभ कराना।
प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित करना।
महत्वपूर्ण तथ्य | Important Facts
प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास, पूंजी निवेश, रोजगार सृजन एवं स्टेक होल्डर की आय में वृद्धि की संभावनाओं के दृष्टिगत
“उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022' क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
यह नीति आगामी 5 वर्ष के लिए संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी होगी।
नीति के तहत 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति
परियोजना स्थल में आने वाली सरकारी भूमि के विनिमय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु भू उपयोग परिवर्तन के लिए 10 हजार रुपये के प्रतीकात्मक शुल्क
बाहरी विकास हेतु 50 हजार रुपये के प्रतीकात्मक शुल्क,
स्टाम्प शुल्क से छूट, प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से लाई गई कृषि उपज पर मंडी शुल्क और उपकर से छूट, प्रसंस्करण इकाइयों
को सीधे बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के लिए मंडी शुल्क और उपकर से छूट
प्रसंस्करण इकाइयों को बिजली आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर सब्सिडी, निर्यात हेतु परिवहन सब्सिडी आदि का प्रावधान है।
इस नीति के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल विभाग/नोडल
एजेंसी होगा।
इस नीति के तहत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना
के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए
व्यय का 35 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान (अधिकतम सीमा 5 करोड़
रुपये) दिया जाएगा।
नीति में सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों एवं रेफर
वेहिकल्स/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन हेतु ब्याज उपादान की व्यवस्था की
गई है।
नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु
प्रशिक्षण/शिविरों का आयोजन किया जाएगा।